एक खाली कॉलम, आठ पदक, शून्य स्वर्ण: भारतीय कुश्ती के कागज़ी निशान की जाँच

हुक: तराज़ू के आगे रखा वह फ़ॉर्म

सात अगस्त 2026। पेरिस के पोर्ट डे वर्साय एरिना के पीछे वाले हॉल में तराज़ू रखी थी और उसके आगे एक फ़ॉर्म। फ़ॉर्म में कॉलम थे — क्रम संख्या, नाम, भार वर्ग, दर्ज वज़न, आधिकारिक प्रतिनिधि का हस्ताक्षर, और समय। विनेश फोगाट तराज़ू पर चढ़ीं। तराज़ू ने 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा दिखाया। प्रतियोगिता दिवस की सुबह का तीस मिनट का वेट-इन खत्म हो चुका था, और नियम में एक ग्राम की भी छूट नहीं है। उस दोपहर उनका नाम फ़ाइनल से हटा दिया गया। बारह घंटे पहले उन्होंने युई सुसाकी को हराया था — वही सुसाकी जो टोक्यो की स्वर्ण विजेता थीं और जिन्हें चार साल में किसी ने नहीं हराया था।

मैं छह अगस्त की रात चेन्नई के अपने डेस्क पर बैठा था, टेलीविज़न फ़ीड एक तरफ़ और अपनी पुरानी बही दूसरी तरफ़। उस बही में 2026-15 से लेकर अब तक के संघ के वार्षिक बजट, चयन ट्रायल के ब्रैकेट, वेट-इन शीट की फ़ोटोकॉपी, और आरटीआई के जवाब जमा हैं। रात भर मैं यही सोचता रहा कि जो चीज़ विनेश को फ़ाइनल में पहुँचने से नहीं रोक पाई, और जो चीज़ उन्हें फ़ाइनल खेलने से रोक गई, वे दोनों एक ही काग़ज़ पर लिखी थीं — और वह काग़ज़ किसी की फ़ाइल में नहीं है।

जिस एक कॉलम ने उन्हें बचा सकता था — सुबह का वज़न, दोपहर का तरल, शाम का सोडियम, और हर पंक्ति के आगे प्रशिक्षक का दस्तख़त — वह उस फ़ॉर्म में था ही नहीं। काग़ज़ी निशान वहाँ से शुरू होता है जहाँ प्रेस रिलीज़ ख़त्म होती है।

संदर्भ: दो सौ ग्राम और इक्कीस साल का बहीखाता

भारत के पास कुश्ती में आठ ओलंपिक पदक हैं। स्वर्ण एक भी नहीं। हेलसिंकी 2026 में खाशाबा दादासाहेब जाधव का कांस्य, बीजिंग 2026 में सुशील कुमार का कांस्य, लंदन 2026 में सुशील का रजत और योगेश्वर दत्त का कांस्य, रियो 2026 में साक्षी मलिक का कांस्य, टोक्यो 2026 में रवि दहिया का रजत और बजरंग पुनिया का कांस्य, और पेरिस 2026 में अमन सहरावत का कांस्य। इस सूची को राज्यों के हिसाब से छाँटिए। जाधव सतारा के गोलेश्वर गाँव से। सुशील दिल्ली के बापरोला से। बाक़ी छह — योगेश्वर भैंसवाल कलां, रवि दहिया नाहरी, अमन बिरोहड़, बजरंग खुदान, साक्षी रोहतक, और विनेश बलाली — सब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उस पट्टी से जहाँ पहलवानी आज भी ज़मीन के साथ बोई जाती है।

इस पूरे ढाँचे को चलाने वाली संस्थाएँ इक्कीस नहीं, पाँच हैं। पहली, अखाड़ा — जहाँ मिट्टी है, तेल है, और कोई मिनट नहीं लिखता। दूसरी, परिवार — जो बारह साल के बच्चे को गाँव से छत्तरसाल छोड़ आता है और महीने के ख़र्च का हिसाब अपनी बही में रखता है। तीसरी, रेलवे, सेना, सीआरपीएफ़ और हरियाणा पुलिस की नौकरी-वाली पेरोल — जहाँ पदक के बाद पहला स्थायित्व आता है। चौथी, टॉप्स और खेलो इंडिया की फ़ंडिंग लाइन। और पाँचवीं, संघ — जो ट्रायल बुलाता है, चयन पत्र पर दस्तख़त करता है, और अंतरराष्ट्रीय नामांकन भेजता है। पाँच में से चार संस्थाएँ अपनी बही रखती हैं। पाँचवीं सबसे ज़्यादा प्रेस रिलीज़ छापती है।

मेरा इस बीट पर आना 2026 में हुआ। चेन्नई के एक डिजिटल डेस्क पर मुझे ओलंपिक खेलों का डेटाबेस बनाने का काम मिला था, और मैं संघ की वार्षिक रिपोर्टों को स्कैन करके उन्हें स्प्रेडशीट में डाल रहा था। 2026-15 से 2026-17 तक की तीन रिपोर्टों में एक पंक्ति बार-बार लौटती थी — विशेष प्रशिक्षण शिविर, कुल 1.7 करोड़ रुपये। उसके आगे लगे बिल 28 लाख रुपये के थे। ज़्यादा पैसा नहीं, एक असंतुलन। मैंने उस साल पहली आरटीआई भेजी — विक्रेता सूची और बैंक ट्रांसफ़र रिकॉर्ड के लिए। जवाब चौरानवे दिन बाद आया, बहुत कुछ काला करके। पर उस जवाब ने मुझे वह चीज़ दे दी जो किसी प्रेस कॉन्फ़्रेंस नहीं देती — एक फ़ाइल संख्या, और उसके पीछे एक तारीख़।

तब से मेरी पद्धति बदल गई। संघ की विज्ञप्ति अब मेरे लिए आधार-तथ्य नहीं, एक दावा है। हर कहानी की शुरुआत एक आरटीआई संख्या, एक स्कैन किया हुआ इनवॉइस, और एक स्रोत-नक़्शे से होती है — चाहे उससे प्रकाशन दस दिन देर हो जाए। और एक आदत जो मैंने 2026 में पकड़ी: एफ़आईएफ़ए की रूस 2026 लोकल ऑर्गनाइज़िंग कमेटी की डिस्क्लोज़र फ़ाइलें। मैं उन्हें गोल्ड कोस्ट 2026 के कुश्ती शिविर पर लगाया। नतीजा यह निकला कि 63 लाख रुपये का एक डाइट-एंड-सप्लीमेंट अनुबंध सोनीपत के एक ही विक्रेता को दिया गया था, बिना किसी टेंडर सूचना के। उस विक्रेता का जीएसटी नंबर मिलाकर देखा, तो वह संघ के एक पदाधिकारी के रिश्तेदार तक पहुँचता था। संघ ने क़ानूनी नोटिस भेजा। कहानी टिकी, क्योंकि मेरे पास तीन दस्तावेज़ थे। यह तब से मेरा नियम है — अनुबंध के किसी भी दावे के लिए दो स्वतंत्र स्रोत, और मौक़े पर खींची गई टेंडर फ़ाइल की तस्वीर।

2026 में यह पद्धति सबसे साफ़ दिखी। स्टेडियम ख़ाली थे और शिविर बंद। मैंने टॉप्स और खेलो इंडिया के तहत मार्च से दिसंबर के बीच कुश्ती को जारी हुए 9.2 करोड़ रुपये का पीछा किया। मंत्रालय के स्वीकृति पत्र और संघ के बैंक स्टेटमेंट साथ-साथ रखे। जो निकला: 3.4 करोड़ रुपये फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में रखे थे, जबकि छत्तरसाल स्टेडियम के सैंतालीस पहलवान पाँच महीने से स्टाइपेंड नहीं मिलने की शिकायत कर रहे थे, कुछ दिन में एक बार खाना। महीने-दर-महीने का खाता बनाने में तीन हफ़्ते लगे। मैंने उसे बिना विशेषण के छापा। बहीखाता बिल्कुल सटीक बैठा था। वही पहली चेतावनी थी।

कोर: चार बहियाँ, एक ही लेखा-फेल

पहली बही — खाली कॉलम

पेरिस 2026 में भारतीय कुश्ती दल के वज़न प्रबंधन की ज़िम्मेदारी किसकी थी, यह सवाल मैंने तीन अलग-अलग जगहों पर पूछा और तीन अलग-अलग जवाब मिले। संघ कहता है कि वह निलंबन के बाद प्रबंधन से बाहर था। भारतीय ओलंपिक संघ कहता है कि वह दल भेजने वाला प्राधिकरण है, रोज़ का वज़न उसका काम नहीं। साई कहता है कि वह सुविधा और स्टाफ़ देती है। और पहलवान का व्यक्तिगत कोच कहता है कि जिस चीज़ की ज़िम्मेदारी किसी के पदनाम में दर्ज नहीं है, वह उसकी नहीं है।

विनेश उस वर्ष हंगरी में अपने निजी कोच के साथ तैयारी कर रही थीं। उनकी तैयारी, उनकी डाइट, उनका कट — सब संघ के दायरे से बाहर था। यही बात उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर तक और उसके बाद पेरिस के सेमीफ़ाइनल तक ले गई। और यही बात पेरिस में उनके पीछे कोई सिस्टम भी नहीं छोड़ गई। यह किसी अधिकारी की लापरवाही नहीं थी। यह एक ऐसी ज़िम्मेदारी थी जिसका कोई कॉलम किसी फ़ॉर्म में था ही नहीं, इसलिए उसे भूल जाना संभव था, और भूल जाना ग़ैर-क़ानूनी भी नहीं था।

यहाँ पेरिस का वह फ़ैसला रखिए जिसने पूरे मामले को क़ानूनी बना दिया। विनेश ने खेल पंचाट न्यायालय की एड हॉक डिवीजन में साझा रजत के लिए अपील की। चौदह अगस्त 2026 को वह अपील ख़ारिज हो गई। कोर्ट ने नियम देखा, भावना नहीं देखी, और नियम साफ़ है — वेट-इन में जो पास नहीं हुआ, वह उस दिन की प्रतियोगिता में नहीं है, और उसका स्थान वर्ग के अंतिम छोर पर दर्ज होता है। वे ओलंपिक पदक विजेता नहीं हैं। यह तथ्य एक वाक्य में लिखने की चीज़ है, तीन पैराग्राफ़ में जमाने की नहीं। इसके बाद जो सवाल बचता है, वह है: उस फ़ॉर्म में वह लॉग क्यों नहीं था?

और जवाब सबसे अप्रिय जगह से आता है। तीस दिन का हस्ताक्षरित वज़न-लॉग बनाने के लिए किसी अधिकारी को उस पहलवान के रोज़ के आँकड़ों तक पहुँचना पड़ता है — पानी, नमक, नींद, माहवारी चक्र। इसमें पहलवान की निजता का एक बड़ा हिस्सा दर्जे में चला जाता है। इसीलिए यह काग़ज़ कभी नहीं बना। जिस दस्तावेज़ से पहलवान बचता है, वही दस्तावेज़ पहलवान को बचाता भी है। किसी भी कुश्ती संघ की डिस्क्लोज़र फ़ाइल में हर डिस्क्लोज़र टेम्पलेट में एक कॉलम होता है जिसे किसी ने भरना भुला दिया।

दूसरी बही — भूगोल

आठ पदक, शून्य स्वर्ण। इस आँकड़े को दो तरह से पढ़ा जा सकता है। पहला, विफलता के तौर पर — इतनी मेहनत, इतने पैसे, और सबसे ऊँचा स्टैंड नहीं मिला। दूसरा, लेखा-परीक्षण के तौर पर — और यह पढ़त ज़्यादा कठिन है, क्योंकि इसमें यह मानना पड़ता है कि पदक संघ ने नहीं बनाए।

सुशील कुमार का पहला कांस्य 2026 में आया, तब संघ की केंद्रीय भूमिका लगभग शून्य थी। छत्तरसाल स्टेडियम, सतपाल सिंह की छत, और एक ऐसा ब्रैकेट जिसमें राष्ट्रीय शिविर का चयन बाद में होता था। योगेश्वर का कांस्य, बजरंग का कांस्य, रवि का रजत, अमन का कांस्य — इन सबका एक ही स्रोत-कोड है: हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक गाँव, एक अखाड़ा, एक गुरु, और एक पेरोल। अमन सहरावत का मामला सबसे साफ़ है। वे झज्जर के बिरोहड़ से आते हैं, छत्तरसाल में पले-बढ़े, और उनके पास शुरू में वही चीज़ थी जो सबके पास थी — मिट्टी और समय।

इस पाइपलाइन का कोई श्रेय संघ के वार्षिक बजट में दर्ज नहीं है। जो चीज़ दर्ज है, वह है लाइसेंसिंग, नामांकन, और चयन। भारतीय कुश्ती का ढाँचा सफल हुआ, और वह संघ की योजना के बावजूद नहीं, बल्कि संघ की योजना के बिना सफल हुआ। यह निष्कर्ष बेचैन करता है क्योंकि इसका मतलब यह है कि मंत्रालय का पूरा सुधार-एजेंडा उस अंग को ही ठीक कर रहा है जो शरीर चला ही नहीं रहा था। 2026 का वह 9.2 करोड़ इसी बात का सबूत है। जिस संरचना ने पदक बनाए, उसका कोई बजट शीर्षक नहीं है — अखाड़ा। और जिस संरचना का बजट शीर्षक है, वह सैंतालीस पहलवानों का पाँच महीने का स्टाइपेंड ही नहीं दे पाई।

तीसरी बही — सुरक्षा

गुरु-चेला का नक़्शा भारतीय कुश्ती का सबसे असुरक्षित और सबसे टिकाऊ दस्तावेज़ है। सतपाल से सुशील तक, और छत्तरसाल की छत से रवि, अमन और बाक़ी तक। यह नक़्शा दो काम करता है। पहला, यह तकनीक और अनुशासन का ट्रांसमिशन लाइन है, और वह काम बेहतरीन करता है — 2026 में भी दो कांस्य-वर्ग के पहलवान इसी एक छत से निकले। दूसरा, यह उस जाँच की सीमा तय कर देता है जो कभी शुरू नहीं होती। जब तक पदक आ रहे हैं, संघ उस गुरु को छू ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु के पीछे पदक का पूरा रिकॉर्ड है। और जब संघ की जाँच की बात आती है, तो प्रश्न यह नहीं उठता कि उस अखाड़े में क्या हुआ, बल्कि यह उठता है कि किस अधिकारी ने किस फ़ाइल पर दस्तख़त किए।

सुशील कुमार दो ओलंपिक पदक जीत चुके हैं। 2026 के एक मामले में वे विचाराधीन हैं, और अब तक कोई सज़ा नहीं हुई। मैं यह वाक्य इसलिए एक बार साफ़ लिख रहा हूँ क्योंकि जो लोग उन्हें सज़ायाफ़्ता लिखते हैं और जो लोग उन्हें केवल हीरो बनाकर छोड़ देते हैं, दोनों एक ही तरह की सुविधा दे रहे हैं — बहस को अदालत से बाहर ले जाकर भावना के मैदान में खड़ा कर देना। मेरी रुचि रिकॉर्ड में है, फ़ैसले में नहीं। और रिकॉर्ड यह कहता है कि छत्तरसाल स्टेडियम के आसपास जो भी जाँचें खुलीं, वे बाहर से आईं — पुलिस से, अदालत से, प्रशासन से। संघ के अपने भीतर से एक भी नहीं। यह कोई संयोग नहीं। संघ के पास जाँच का दस्तावेज़ ही नहीं है।

और यहीं वह अंतर बैठता है जो मुझे सबसे ज़्यादा चौंकाता है। इस खेल का विवेक संस्था के साथ नहीं, संस्था के ख़िलाफ़ चला। गीता फोगाट का 2026 का राष्ट्रमंडल स्वर्ण, साक्षी मलिक का रियो कांस्य और 2026 में उनका संन्यास, बजरंग का वह साल जब उन्होंने पहलवानी से पहले प्रदर्शन चुना, और विनेश का जंतर मंतर से विधानसभा तक का सफ़र — यह सब एक ऐसी अर्थव्यवस्था से निकला जहाँ पदक मिलने के बाद भी सुरक्षा नहीं मिलती।जिस खेल में आठ लोग ओलंपिक पदक जीतकर भी असुरक्षित महसूस करते हैं, वहाँ सवाल प्रशिक्षण का नहीं रह जाता, सवाल गवर्नेंस का होता है — और गवर्नेंस वह लिखा हुआ काग़ज़ है जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता।

चौथी बही — पैसा

मेरे पास तीन फ़ाइलें हैं जो तीन साल में बनीं और जो एक ही कहानी बताती हैं।

पहली, 2026। वार्षिक रिपोर्ट में विशेष प्रशिक्षण शिविर की 1.7 करोड़ की लाइन, और उसके सामने 28 लाख के बिल। चौरानवे दिन बाद आरटीआई का जवाब आया — विक्रेता सूची अधूरी, बैंक ट्रांसफ़र आंशिक, और तीन प्रविष्टियों के आगे कंपनी का नाम काटा हुआ। मैंने उस कटे हुए हिस्से को बड़ा करके देखा; पिक्सल से नाम नहीं बनता। पर उन तीन प्रविष्टियों की तारीख़ें एक ही सप्ताह में थीं, और राशियाँ तीन बराबर हिस्सों में — 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख। तीन बराबर हिस्से किसी शिविर का ख़र्च नहीं होते।

दूसरी, 2026। गोल्ड कोस्ट शिविर का 63 लाख का डाइट-एंड-सप्लीमेंट अनुबंध, एक ही विक्रेता को, बिना टेंडर सूचना के। जीएसटी नंबर मिलाकर देखा — रिश्तेदारी निकली। यह मेरी पहली ऐसी कहानी थी जिस पर क़ानूनी नोटिस आया, और यह भी पहली थी जिसमें मैंने मौक़े पर खींची तस्वीरों को स्रोत की तरह इस्तेमाल किया। उस दिन के बाद से मैं किसी भी संघ कार्यालय में जाता हूँ तो कैमरा पहले खोलता हूँ। रसीद का पीछा करें, अफ़वाह का नहीं — रसीद पर एक दस्तख़त होता है।

तीसरी, 2026। 9.2 करोड़ की निकासी, 3.4 करोड़ फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में, और छत्तरसाल के 47 पहलवानों के पाँच महीने के बिना स्टाइपेंड। यह कहानी मैंने बिना विशेषण लिखी और संघ ने उसे लेखा-व्याख्या कहकर ख़ारिज किया। मंत्रालय ने समीक्षा का आदेश दिया। मुझे आज तक उस समीक्षा की रिपोर्ट नहीं मिली। मेरे पास उन सवालों की एक फ़ाइल है जिनका जवाब किसी ने अब तक नहीं दिया।

इन तीनों में एक बात समान है। हर मामले में राशि दर्ज थी, और हर मामले में उस राशि के पीछे का फ़ैसला दर्ज नहीं था। एक शिविर स्कैंडल बनने से बहुत पहले एक बजट लाइन होता है। 1.7 करोड़ की वह लाइन 2026 में बनी थी; स्कैंडल 2026 में नहीं बना, वह मेरे हाथ लगा। किसी और के हाथ नहीं लगा। यही इस बीट की सबसे बड़ी संरचनात्मक समस्या है — दस्तावेज़ मौजूद रहते हैं, पर उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं होता।

और फिर 2026 से 2026 तक

अप्रैल 2026 में दिल्ली के जंतर मंतर पर जो बैठक शुरू हुई, उसने इस खेल का पूरा सार्वजनिक इतिहास बदल दिया। देश के शीर्ष महिला और पुरुष पहलवानों ने संघ के तत्कालीन अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। जून 2026 में दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और आरोपपत्र दाखिल किया। आरोपों का खंडन किया गया, मुक़दमा चला, और 2026 में दिल्ली की एक अदालत ने आरोपों से बरी कर दिया। यह बरी एक तथ्य है और इसे तथ्य की तरह लिखा जाना चाहिए — न यह सफ़ाई का प्रमाणपत्र है, न यह षड्यंत्र।

इस बीच संस्थागत क्रम भी टूटा और जुड़ा। अगस्त 2026 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने संघ को निलंबित किया। दिसंबर 2026 में चुनाव हुए और नया अध्यक्ष बना। निलंबन बाद में हटा। दिसंबर 2026 में साक्षी मलिक ने पहलवानी से संन्यास की घोषणा की — वही साक्षी जिन्होंने 2026 में रियो में कांस्य जीता था और जो 2026 में सबसे आगे खड़ी थीं। और 2026 के विधानसभा चुनाव में विनेश ने जुलाना सीट जीती, यानी जिस मंच से उन्हें संघ ने बाहर किया था, उसी मंच से वे उस व्यवस्था के भीतर पहुँचीं जो संघ की नियामक है।

मैं इसे संयोग नहीं मानता। जब किसी खेल में अपनी संस्था के भीतर सुनवाई की कोई व्यवस्था न हो, तो शिकायत अदालत और चुनाव आयोग जैसी जगहों पर जाती है। उस बही में यह प्रविष्टि अब तक की सबसे बड़ी है — यह लिखती है कि खेल का विवेक संघ के बाहर बस गया।

कॉन्ट्रैरियन: जो आलोचक नहीं देख पाते

अब वह हिस्सा, जहाँ मुझे अपनी ही मंडली से असहमत होना पड़ता है।

संघ के आलोचक — और मैं उनमें हूँ — आम तौर पर एक ही मान्यता पर चलते हैं: समस्या संघ की है, इसलिए सुधार संघ का होना चाहिए। बेहतर चुनाव, जवाबदेह पदाधिकारी, आरटीआई के तहत खुला बजट। मैंने ख़ुद 2026 से यही किया है, और यह काम करना चाहिए। पर तीन फ़ाइलें और आठ पदक साथ रखकर देखिए, तो एक ढाँचागत अंतर दिखता है। जिन छह पदकों ने हरियाणा से आकर ओलंपिक का मंच छुआ, उनमें से ज़्यादातर पदक संघ के बजट की किसी पंक्ति से नहीं, मिट्टी और परिवार से बने। यानी सुधार का लक्ष्य ऐसी संस्था है जो पाइपलाइन चलाती नहीं, सिर्फ़ उसका लाइसेंस जारी करती है। एक बेहतर संघ अच्छी गवर्नेंस देगा, बेहतर पहलवान नहीं। यह मेरी परिकल्पना है। इसका झूठा-साबित करने वाला तथ्य सरल है: अगर किसी साल संघ ने किसी अपने बजट से किसी गाँव के अखाड़े को वह सुविधा दी जो छत्तरसाल को किसी पेरोल ने दी, तो मैं अपनी बात वापस लूँगा। मुझे आज तक वह प्रविष्टि नहीं मिली।

दूसरा, और ज़्यादा चुभने वाला: वज़न नियंत्रण की विफलता को लोग भ्रष्टाचार का मामला समझ रहे हैं। वह प्रशासनिक मामला नहीं है। पेरिस का 100 ग्राम किसी अनुबंध की उपज नहीं थी; वह उस प्रशिक्षण-अर्थव्यवस्था की उपज थी जिसमें कटौती को शौर्य माना जाता है और जिसमें पंद्रह साल का बच्चा भी यह सीखता है कि कमज़ोर दिखना पाप है। इस अर्थव्यवस्था का कोई दस्तावेज़ नहीं है, क्योंकि अखाड़ा मिनट नहीं रखता। और ठीक इसीलिए मंत्रालय का कोई सुधार उसे छू भी नहीं सकता। अगर कल कोई व्यवस्था हर पहलवान के लिए हस्ताक्षरित दैनिक वज़न-लॉग अनिवार्य कर दे, तो वह भ्रष्टाचार-रोधी क़दम नहीं होगा — वह पहली बार होगा जब अखाड़ा अपनी बही लिखेगा।

तीसरा, आलोचक जिस चीज़ को नज़रअंदाज़ करते हैं, वह है काग़ज़ों की सीमा। मैं सत्रह साल से इस बीट पर हूँ और मुझे यह लिखने में कोई संकोच नहीं कि मेरी भी एक अंधी जगह है। संघ के पास मिनट नहीं हैं, चयन बैठकों का कोई रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं होता, और 2026 का वह महीना-दर-महीने का खाता जो मैंने तीन हफ़्तों में बनाया, वह बैंक स्टेटमेंट से बना — किसी पहलवान की ज़ुबानी नहीं, क्योंकि उस वर्ष स्टेडियम बंद थे और मैं किसी से मिल नहीं सका। यही मेरी बही का सबसे कमज़ोर हिस्सा है। जिस फ़ाइल में पहलवान की आवाज़ नहीं है, वह आधी फ़ाइल है। इसलिए अगली बार जब कोई मुझे सिर्फ़ दस्तावेज़ों के आधार पर कोई निष्कर्ष दे, मैं उससे पूछता हूँ: उस पंक्ति के पीछे किस पहलवान का चेहरा है, और उससे आपने कब बात की?

टेकअवे: जो सवाल 2028 तक खुला रहेगा

लॉस एंजिलिस 2028 से पहले भारतीय कुश्ती के पास अपनी बही दोबारा लिखने का मौक़ा है, और मुझे अंदेशा है कि वह मौक़ा फिर से उसी जगह ख़र्च होगा जहाँ हर बार होता है — पदाधिकारियों के नाम, चुनाव की तारीख़ें, और बयानों की भाषा। इनमें से कोई भी चीज़ मिट्टी में नहीं उतरती।

अगर तीन चीज़ें दिखें, तो मैं मान लूँगा कि इस दशक में कुछ बदला। पहली, किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता से पहले दल के प्रत्येक पहलवान का हस्ताक्षरित दैनिक वज़न-लॉग बने और उसका रख-रखाव किसी एक नामित अधिकारी के पदनाम में दर्ज हो। दूसरी, टॉप्स और खेलो इंडिया की हर क़िस्त की विक्रेता-सूची, टेंडर सूचना और जीएसटी विवरण सार्वजनिक डैशबोर्ड पर आए, जहाँ उसे कोई शोधकर्ता बिना आरटीआई भेजे पढ़ सके। तीसरी, और सबसे ज़रूरी, किसी एक अखाड़े की अपनी बही सार्वजनिक हो — किस पहलवान ने कब जॉइन किया, किस गुरु के नीचे कितने साल रहा, और उसका ख़र्च किसने उठाया। यह तीसरी चीज़ कभी नहीं होगी, क्योंकि जिस अखाड़े ने पदक बनाए हैं, उसके पास लिखने की ज़रूरत ही कभी नहीं पड़ी।

और तब तक, जब भी कोई अधिकारी यह कहेगा कि व्यवस्था में सब ठीक चल रहा है, मैं उससे एक ही बात पूछूँगा। वह कॉलम दिखाइए जिसमें उस पहलवान का कल का वज़न लिखा है, और जिसके नीचे आपका दस्तख़त है। अगर वह कॉलम ख़ाली है, तो व्यवस्था ठीक नहीं चल रही। वह बस अभी तक पकड़ी नहीं गई।